एम डब्ल्यू बी की मांग पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की वकालत, प्रेस क्लब की तर्ज पर पंचकूला में बने प्रेस भवन
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तर्ज पर पंचकूला में प्रेस क्लब बनाए जाने की वकालत किए जाने के निर्णय का मीडिया वेलबिंग एसोसिशएन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हाल ही में हुए एमडब्ल्यूबी के कार्य़क्रम में जिस खुले ह्दय से पंचकूला में प्रेस भवन बनाए जाने की वकालत की है, वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक नंबर 1966 से बना था। पंचकूला में प्रेस भवन होना बहुत अनिवार्य है। इस बात की आवाज मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन हमेशा उठाती रही है।
युवा पत्रकारों के लिए लगेंगे प्रशिक्षण शिविर
धरणी ने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन आने वाले समय में युवा पत्रकारों के लिए जिला स्तर पर हरियाणा के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाएगी, जिसमें कईं अखबारों के संपादक तथा पत्रकारिता से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार आमंत्रित किए जाएंगे। यह जानकारी मीडिया वेलबिंग के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने दी। धरणी ने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिशएन आने वाले समय में जिला मुख्यालयों पर “मीट टू प्रेस” कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी, जिसमें विभिन्न मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।
इन मांगों को पूरा करे सरकार- धरणी
संस्था अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने मीडिया व उनके परिवारों के लिए कैशलेस हैल्थ सुविधा शीघ्र लागू करने, मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन (रजि.) को पंचकूला में मुख्यालय बनाने, प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने के लिए सस्ते दाम पर 500 गज (एक कैनाल) जगह उपलब्ध करवाए जाने, पत्रकारों को सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रजातन्त्र के तीन स्तम्भों की तरह को चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरे हरियाणा में की जाए। हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों में मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल करने के साथ ही पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर संशोधन किया जाए। किसी भी वेबमीडिया का मुख्यालय चाहे हरियाणा से बाहर हो, उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए। हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन किया जाए तथा मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के दो दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए। मासिक मैगजीन व अखबारों की बन्द की गई एकराडिशन व्यवस्था सुदृढ़ कर पुनः शुरू की जाए। धरणी ने इस मांग पत्र के माध्यम से मीडिया जगत की आर्थिक स्थिति को कमजोर बताते हुए सभी जिलों में 15 साल से अधिक सक्रिय पत्रकारों व उनके परिवारों के सहयोग के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने पर विचार करने, वेब/डिजिटल की एकराडिशन पॉलिसी को सरल करने तथा मुख्यालय हरियाणा से बाहर जालन्धर, नोएडा, दिल्ली या अन्य कहीं पर है को प्रिंट मीडिया की तरह मान्यता प्रदान करने का प्रावधान करने की मांग की।
सरकार वापस ले ये अधिसूचना
पत्रकारों को पेंशन देने के मामले में सरकार की अधिसूचना 14 नवम्बर 2023 में एक परिवार में एक से अधिक पत्रकार को पेंशन न देने का जिक्र है। संस्था ने यह अधिसूचना सरकार से शीघ्र वापिस लेने की अपील की है। धरणी ने कहा कि अगर एक परिवार के अलग-अलग सदस्य सरकारी नौकरी से सेवानिवार्त्ति के बाद पेंशन ले सकते है। जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई जो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत हैं या रहें है वह ले सकते हैं तो पत्रकारों के एक ही परिवार में रहे पत्रकार सदस्य अलग-अलग क्यों नही ? सरकार इसे भी शीघ्र वापिस ले।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं का समूह पत्रकारों को देगा सुरक्षा का आवरण : धरणी
पत्रकारों को एक सुरक्षा का आवरण प्रदान करने हेतु संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी के दिशा निर्देश पर पत्रकारों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने हेतु कानूनी प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कौशिक (पानीपत) है। इसमें एडवोकेट नवीन जागलन, सुशील कौशिक पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय भी शामिल है। इसके अलावा सुखविंदर नारा, जगदीप घणघस, संजीव जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकार साथियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर कानूनी सलाह देना है।
संस्था का हर सदस्य मेरे परिवार के सदस्य जैसा : धरणी
एमडब्ल्यूबी उत्तर भारत के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने संस्था किसी भी मुसीबत या दुख के समय में हर पत्रकार के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि संस्था का गठन जिस उद्देश्य से हुआ उसी विचारधारा के साथ संस्था कार्य करेगी। पत्रकारों के मान सम्मान को बढ़ाने-उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और पत्रकारों समेत उनके परिवार को सुरक्षा का आवरण प्रदान करने हेतु संस्था बनाई गई थी और प्रदेश सरकार भी इस कार्य में संस्था का भरपूर सहयोग कर रही है। उन्होंने वायदा किया कि संस्था का हर सदस्य उनके परिवार का हिस्सा है और उनकी हर लड़ाई लड़ने का काम संस्था करती रहेगी।
