Haryana Property Cards: हरियाणा के 6250 गांवों में अब तक बांटे गए 25 लाख 8735 कार्ड
Haryana Property Cards: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य के सभी उपायुक्त ड्रोन मैपिंग स्वामित्व कार्ड अपलोडिंग एवं वितरण, का कार्य हर सप्ताह लक्ष्य निर्धारित कर पूरा करें। साथ ही, इस कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करें ताकि इसे 30 अप्रैल तक अवश्य पूरा किया जा सके।
मुख्य सचिव आज यहां लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजैक्ट और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
संजीव कौशल ने कहा कि मैपिंग का कार्य अधिकांश जिलों में पूरा कर लिया गया है। शेष जिलों में भी इसे निर्धारित तिथि तक पूरा किया जाए।। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों से सीधी बात कर इस कार्य में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली और उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि अब तक ग्रामीण स्वामित्व संबंधी पोर्टल पर आई समस्याओं का निपटान करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करें और इन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जाए। इसके अलावा, 18 लाख 49 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड की अपलोडिंग एवं वितरण का कार्य भी 30 अप्रैल तक अवश्य पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि मसावी का डाटा जिलों में उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा, जिलों में जियो लैब स्थापित कर कर्मचारी लगा दिए गए हैं। अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर का चयन कर भेजें ताकि किसी कार्य में कोई दिक्कत न आए।
मुख्य सचिव ने कहा कि करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर आदि जिलों में अंतर् जिला वाउण्ड्री पर पिल्लर लगाने के कार्य में भी तेजी लाएं। उन्होंने पंचायतों की मलकियत वाली भूमि ले प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए विकास एवं पंचायत विभाग सराहना करते हुए कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। अब विभाग इनके अपलोडिंग एवं वितरण के कार्य को भी शत-प्रतिशत पूरा करे। उल्लेखनीय है कि राज्य के 6250 गांवों में अब तक 25 लाख 14 हजार 839 प्रोप्रटी कार्ड में से 25 लाख 8735 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की 44,212 स्क्वेयर किलोमीटर भूमि में से 40,372 स्क्वेयर किलोमीटर भूमि का ड्रोन सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष भूमि का सर्वे कार्य भी निर्धारित अवधि तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार, 93 शहरी स्थानीय निकायों में से 55 का भी डाटा तैयार कर लिया गया है। इसे भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक टी एल सत्यप्रकाश, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डी के बेहरा, चकबंदी एवं भूमि रिकॉर्ड की निदेशक आमना तस्मीन, राजस्व विभाग के सलाहकार जनरल गिरीश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी और अन्य कई अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।
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