Haryana News: हरियाणा में घोटाला सामने आने के बाद गिरी गाज, हॉर्टिकल्चर DG की हुई छुट्टी
Haryana News: हरियाणा में फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (FPO) की ग्रांट बांटने में करोड़ों के घोटाले की चल रही CBI जांच के बीच सरकार ने हॉर्टिकल्चर (बागवानी) विभाग के डीजी डा. अर्जुन सैनी को हटा दिया है। उन्हें अब विभाग में HOD स्पेशल का पद दिया गया है। जबकि उनके स्थान पर एग्रीकल्चर (कृषि विभाग) डायरेक्टर IAS राजनारायण कौशिक को डीजी की जिम्मेदारी दी गई है।
एफपीओ में करोड़ों रुपए घोटाले में कुरुक्षेत्र की 3 बड़ी फर्में केंद्र के साथ ही सीबीआई के निशाने पर आ गई हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग में किसानों की सब्सिडी के मामले में CBI जांच कर रही है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुए इस बड़े बदलाव को लेकर हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
फर्मों ने किसानों को नहीं दी ग्रांट
केंद्र सरकार के पास बागवानी विभाग में हुए घोटाले की जो शिकायत पहुंची है, उसमें कुरुक्षेत्र की 3 फर्मों का अहम रोल बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि फर्मों ने फर्जी FPO बनाकर सब्सिडी हड़पने का काम किया है। फर्मों ने FPO के नाम पर मंजूर होने वाली ग्रांट किसानों के खाते में जमा ही नहीं करवाई।
बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 85% तक सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण फर्म मालिकों की ओर से फर्जी किसान संगठन बनाकर ग्रांट डकारने का काम किया गया।
सरकार की कार्रवाई से केंद्र संतुष्ट नहीं
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में किसानों को FPO की ग्रांट बांटने में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला में 2022 में CM मनोहर लाल ने करीब 10 छोटे-बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है क्योंकि यह स्कीम केंद्र की है और उसके पास पुख्ता सबूतों के साथ घोटाले की शिकायत पहुंची है।
लिहाजा केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिख कर मामले की CBI से जांच करवाने के लिए सहमति मांगी है। जिसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित है। बताया गया कि अगले सप्ताह तक सरकार की ओर से CBI जांच की हरी झंडी दे दी जाएगी।
CM करा चुके विजिलेंस जांच
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हुए घोटाले की जांच सीएम विजिलेंस से करा चुके हैं। विजिलेंस की रिपोर्ट पर ही CM कई फर्म संचालकों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो इस खेल में फर्म संचालकों का अहम रोल रहा है, जिसमें फर्जी FPO के जरिए पैसों का खेल खेला गया।
विभाग के 10 अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया था। इसमें बागवानी विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पैंड करने के साथ ही रुल 7 के तहत 4 अफसरों को चार्जशीट किया गया था। वहीं रुल 8 के तहत 6 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।
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