Haryana Budget: हरियाणा के बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात, जानिए बड़ी घोषणाएं

Haryana Budget: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज (23 फरवरी) अपने सेकेंड टर्म के कार्यकाल का बजट पेश कर रहे हैं। बजट 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए होगा। यह पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा- विकसित भारत की यात्रा में विकसित हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। मेरे लिए लगातार 5वीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमने कोविड का भी सामना किया।

अगले दो दशक अमृत काल के हैं। जिसमें भारत दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। इस बार प्रदेश का बजट 1.89 लाख करोड़ रुपए होगा। ये बजट पिछली बार से 11 प्रतिशत ज्यादा है, इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की। मनोहर ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है।

हरियाणा में शहरी विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा।

 

CM बोले- बजट हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा
सीएम मनोहर ने कहा- अमृतकाल का ये बजट हरियाणा को उज्ज्वल भविष्य की तरफ लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन ‘यही समय है सही समय है’ राष्ट्र के विकास और गौरव का मूल मंत्र है।

डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए योजना को मंजूरी
सीएम ने बताया कि सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में संशोधित जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। 130 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई है।

पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए, ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

हरियाणा राज्य डेटा सेंटर के पुनरुद्धार और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई गई, इन कार्यों पर 300 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है।

मीडिया कर्मियों की 15 हजार पेंशन
सीएम ने बताया कि मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वर्तमान में 193 मीडियाकर्मी मासिक पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया।

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अब तक 71.6 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हुआ, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को अब पीपीपी से जोड़ा गया है।

हरियाणा की झांकी को राष्ट्रीय पुरस्कार
सीएम ने बताया कि निरंतर तीन वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का चयन किया जा रहा है। हरियाणा ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ के आयोजन में तीसरा स्थान हासिल किया, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। गुरु रविदास के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली, कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा, स्मारक के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।

हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर, 2023 में शुरू की गई। 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार का वरिष्ठ नागरिक होगा मुफ्त यात्रा के लिए पात्र होंगे।

नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना
सीएम ने बताया कि पर्यटन और विरासत क्षेत्र के लिए 242.43 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन और विरासत क्षेत्र में 46.59 प्रतिशत की वृद्धि है। 6,000 से अधिक गांवों का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा, जल्द मैपिंग प्रोजेक्ट पूरा होगा। सरकार की मंशा ई-भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के माध्यम से 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाने की है।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग के लिए पुलिस को सम्मान किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से 4.9 लाख फर्जी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया और 76.85 करोड़ रुपए बचाए हैं। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार, राज्य में 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। 150 और महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

नकली शराब की बिक्री पर लगाम के लिए प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना की गई है। हरियाणा बिजली निगमों की सहायता के लिए हर जिले में प्रवर्तन पुलिस स्टेशन स्थापित, हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी‘‘ नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया गया है।

5 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ यातायात सहायता के लिए 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में मदद मिलेगी।

घरौंडा में गृहरक्षी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित किया जा रहा है। पायलट आधार पर 14 डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली शुरू, डिस्टिलरीज में फ्लो मीटर की स्थापना का कार्य जल्द होगा पूरा, शराब की हेराफेरी और आबकारी शुल्क की चोरी पर नजर रहेगी।

जीएसटी से पूर्व के समय की बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है। योजना से लंबित मामलों की संख्या कम होने और अतिरिक्त राजस्व आने की संभावना है। गुरुग्राम में एक स्टार्ट-अप सुविधा सैल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

सुविधा से उन्हें जीएसटी से संबंधित मामलों जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने में मदद मिलेगी। पंचकुला में एक एमएसएमई जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 20 खदानें आवंटित की गईं हैं। ई-रवन्ना सिस्टम के स्थान पर दिसंबर, 2023 में ‘‘हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली पोर्टल‘‘ नामक एक नया पोर्टल चालू किया गया है। खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

10 हजार एकड़ में अरावली सफारी पार्क स्थापित होगा
सीएम ने बताया कि प्रदेश के पहले आधुनिक, प्रौद्योगिकी आधारित अनुभव केंद्र का उद्घाटन 16 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री ने किया था। विश्व के सबसे बड़े शून्य उत्सर्जन संग्रहालयों में गिनती होगी। गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क होगा स्थापित, सफारी पार्क परियोजना डिजाइन के लिए अनुबंध किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।

सीएम ने बताया कि सुरकजुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का सफल आयोजन किया गया है। सितंबर माह में मेले को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य की स्थापना तिथि पर ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ दिवस के आयोजन का प्रस्ताव किया गया है। ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, अग्रोहा में एक संग्रहालय और व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब, गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि राज्य के गांवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, इसके साथ ही बस अड्डों पर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 एचवीएसी बसें खरीदने की योजना सरकार ने बनाई है। 261 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

लंबे अंतरराज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की ई-नीलामी की जाएगी।

राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए बजट में कई पहल की गई हैं। हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास किया जाएगा। गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। 8 जिलों में हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत का अध्ययन किया जाएगा।

यमुनानगर और रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां विकसित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। परिवहन और नागरिक उड्डयन में 3,993.50 करोड़ के आवंटित का प्रस्ताव किया गया है। यह परिवहन और नागरिक उड्डयन में विभाग में 21.51 प्रतिशत की वृद्धि है।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए MMC खत्म करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि मेरा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। यमुनानगर में 800 मेगावॉट के थर्मल पावर प्लांट के लिए 6,900 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है।

सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, 2 किलोवॉट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को खत्म करने का प्रस्ताव, इससे लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत गरीब परिवारों को मिलेगी।

ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है। PM कुसुम के तहत राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए गए, वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र, के लिए 7,061.51 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है। PM कुसुम के तहत राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए गए, वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र, के लिए 7,061.51 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

SYL निर्माण के लिए 100 करोड़
सीएम ने बताया कि SYL के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6,247.27 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 4,772.54 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 30.90 प्रतिशत ज्यादा है।

इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक होता है, इस पानी के लिए भिवानी, चरखी-दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने रेणुका और लखवार व्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ रुपए जमा करवाए। गत 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों सहित 1745 तालाबों का पुनरुद्धार किया, वर्ष 2024-25 में 2494 तालाबों के सुधार, नवीकरण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव किया गया है।

हरियाणा रोडवेज में एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा
सीएम ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा की। इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

100 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइन बिछेगी
सीएम ने बताया कि जनवरी, 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई गई, वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा।

दिसंबर 2025 तक, 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4,787.79 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव, इससे 4299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपए का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ, 54 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत मिलेगी।

17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

300 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ी होंगी
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा। 52 आरओबी, आरयूबी व ब्रिज का कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित है।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों के लिए 5504.75 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक महाग्राम योजना के तहत 10 और गांवों में सीवरेज सुविधाएं चालू होने की संभावना, शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू हो जाएगा।

ड्रोन निर्माण के लिए 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड
सीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव, प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 471.87 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67 प्रतिशत ज्यादा है। जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ अगले 6 महीनों में एक जैव-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया गया है।

सीएम ने बताया कि हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922.98 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 793.80 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27 प्रतिशत ज्यादा है।

स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक भत्ता 40 हजार करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा है। कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा है। स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना
सीएम ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई है। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपए वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।

एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

 

लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना
सीएम ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई है। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपए वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।

एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

महिलाओं के लिए ये घोषणा
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव किया गया है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा है।

500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ESIC डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद है।

2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा है।

CM बोले- हरियाणा सरकार हमारे किसानों के योगदान को समझती है
मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ‘हरियाणा सरकार हमारे किसानों के योगदान को समझती है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और हर संभव तरीके से उनके साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक मुआवजे के रूप में 297.58 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है। ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय और जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। उप-सतह और ऊर्ध्वाधर जल निकासी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र में सुधार किया गया है, इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

निरोगी हरियाणा योजना के तहत 46.30 लाख लोगों की जांच की
सीएम ने बताया कि निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी, 2024 तक अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ लेब टेस्ट किए गए हैं। चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके ले सकेंगे।

पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में शीघ्र ही लीवर ट्रांसप्लांट कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी बनेगी
सीएम ने कहा कि निपुण हरियाणा मिशन प्रदेश में ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव किया। उड्डयन के लिए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबंधित उड्डयन महाविद्यालय सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

सीएम ने बताया कि मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के हर खंड तक किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत ज्यादा है।

शहीद के परिवार को एक करोड़ मिलेंगे
सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। शहीद सैनिक चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों।

सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने के लिए राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (AFPI) स्थापित किए जाएंगे।

खिलाड़ियों को 92 करोड़ कैश पुरस्कार दिया
सीएम ने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2023 में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने 105 पदक जीतकर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया गया है। सीएम ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव, वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित होंगे। पेरिस ओलिंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के लिए राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकूला में सुविधाएं दी जाएंगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578.18 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 432.01 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.84 प्रतिशत ज्यादा है।

3 प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ की स्पेशल ग्रांट
सीएम ने बताया कि विवादों का समाधान’ योजना के तहत 286 लाइसेंसधारियों ने 31 जनवरी, 2024 तक 2,666 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई, इस योजना को 30 सितंबर, 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। अगले 5 वर्षों में एफएमडीए 3400 करोड़ रुपए, जीएमडीए 1200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।

सीएम ने बताया कि सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। शहरी क्षेत्र में 2024-25 के लिए 5980.50 करोड़ रुपए, जो चालू वर्ष के 4323.42 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.32 प्रतिशत ज्यादा का प्रस्ताव किया गया है।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (MSAY) के तहत 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लाट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर, मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। योजना के तहत ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAYG) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन हैं।

जिला मुख्यालयों पर लाइब्रेरी बनेगी
सीएम ने बताया कि PM-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी। सरकार द्वारा दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।

सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगी। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पुस्तकालय स्थापित होंगे।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276 करोड़ रुपए
सीएम ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जोकि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा है। 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई है। 2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

चौपालों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव
सीएम ने कि जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने 10 हजार और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव, जिनकी आबादी 7500 से अधिक है।

5.21 लाख से अधिक लोगों को वित्तीय सहायता दी
सीएम ने बताया कि 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक, के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जोकि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

‘मिशन 60,000’ के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियां की गई हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आईटीआई का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

एक हजार हर हित स्टोर खुलेंगे
सीएम ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा करते हुए सीएम ने बताया कि इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल,योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

15476 बिजली उपभोक्ताओं को लाभ
सीएम ने बताया कि डिफॉल्ट करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस योजना के तहत कुल 74 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुल 89,387 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए। जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा 38,568 ऋण वितरित किए गए हैं।

दिव्यांग बच्चों के लिए 7 स्कूलों की प्रक्रिया शुरू
सीएम ने बताया कि वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है। पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन है। दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

नए राजकीय पशु अस्पताल और औषधालय खुलेंगे
सीएम ने बताया कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने प्रस्ताव बजट किया गया है।

सीएम ने बताया कि पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मंच मिलेगा। 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा की गई है। बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हों।

हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपए मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत वृद्धि की है।

शहरी विकास के लिए ये घोषणाएं
नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर, नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।

पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास के लिए ये घोषणाएं
सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है।
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं।
संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है।
वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है।

टॉप-अप सहायता योजना शुरू होगी
मनोहर लाल ने कहा- केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 60 हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसे गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, उनके लिए 50 हजार रुपए तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप-अप सहायता योजना शुरू की जाएगी।

5.47 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ
मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं, उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है, खेती की है।

6 बॉटनिकल गार्डन विकसित होंगे
सीएम ने कहा कि सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है। इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई। वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए जो 2021-22 में 6987 थे। किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

सीएम ने कहा कि राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। तीन नए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

सार्वजनिक उपक्रमों में 11.94% वृद्धि
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टाक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 % के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपए रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत वृद्धि की है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपए रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपए हो गया है। सीएम ने बताया कि 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया गया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है।

2.77% राजकोषीय घाटा
CM ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटा है, जोकि 3.5 % की अनुमेय सीमा के अंदर है। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में है।

प्रतिव्यक्ति आय में 121% वृद्धि
सीएम ने कहा- वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपए अनुमानित है, जो 114 प्रतिशत अधिक है। हरियाणा में राज्य प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपए होने का अनुमान है, जो कि 121% की वृद्धि है। राजकोषीय मानक संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जीएसडीपी के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।

सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान
सीएम ने बजट पढ़ते हुए कहा- वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों ( 2011 के मूल्यों ) पर 6.1 प्रतिशत रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ होने का अनुमान है। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जीएसडीपी की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या के भारत की जनसंख्या में अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

CM बोले- इस साल कोई नया टैक्स नहीं
सीएम मनोहर लाल का वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते हुए कहा कि विकसित भारत की यात्रा में विकसित हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। मेरे लिए लगातार 5वीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमने कोविड का भी सामना किया। अगले दो दशक अमृत काल के हैं, जिसमें भारत दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। सीएम ने कहा कि इस बार प्रदेश का बजट 1.89 लाख करोड़ रुपए होगा। ये बजट पिछली बार से 11 प्रतिशत ज्यादा है इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है।

1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

CM ने बजट पढ़ना शुरू किया
हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है।