Haryana News Update: बजट सत्र में अभय सिंह चौटाला लोकहित से जुड़े सभी मुद्दों को उठाएंगे, इस तारीख से शुरू हो रहा बजट सत्र
Haryana News Update:बजट सत्र के लिए विधानसभा में इनेलो ने जनहित से जुड़े 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए
साथ ही 1 गैर सरकारी संकल्प और लोकहित से जुड़े 13 तारांकित एवं 1 अतारांकित प्रश्न भी विधानसभा में प्रस्तुत किए
20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला लोकहित से जुड़े सभी मुद्दों को प्रमुख्ता से उठाऐंगे। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने विधानसभा के बजट सत्र के लिए नियम 73 के तहत सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य/मुख्य अध्यापकों व शिक्षकों के खाली पड़े पदों, नगर निकायों में प्रॉपर्टी आई.डी. में खामियों, प्रदेश में बेरोजगारी, पुरानी पेंशन योजना, प्रदेश के किसानों को डीएपी और यूरिया खाद समय पर न मिलने, एसवाईएल नहर, एचसीएस(ज्यूडिशियल) के उम्मीदवारों की हरियाणा डोमिसाइल की बाध्यता को खत्म करने और हरियाणा से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हटाने, अमृत सरोवर योजना के तहत गांवों के तालाबों के सौंदर्यीकरण, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और सहकारिता विभाग में घोटाले बारे जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण दस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 171 के तहत किसानों को कर्ज मुक्त करने बारे गैर सरकारी संकल्प दिए हैं।
इसके साथ ही लोकहित से जुड़े मुद्दों जैसे हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक एवं रद्द की गई भर्तियों, ऐलनाबाद सहित प्रदेशभर में नहरी एवं स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता, सरकारी नौकरियों में भर्ती, वर्ष 2019 से 2024 तक वर्षवार फिरौतियों तथा लूटपाट की घटनाओं का ब्योरा एवं रोकथाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा की अदायगी, प्रदेश के किसानों पर बकाया कृषि ऋण, कौशल रोजगार निगम में भर्ती, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और प्रदेश में नशे की स्थिति, म्युनिसिपल कारपोरेशन फरीदाबाद द्वारा 3.93 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट, हरियाणा में 2019 से 2024 तक जीएसटी में 13794 करोड़ रूपए का घोटाला, पिंजौर के गांव सूरजपुर की जमीन औद्योगिक प्रयोग के लिए एसीसी सीमेंट फैक्टरी लगाने के लिए दी गई जमीन को अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर्स कंपनियों को बेचने, प्रदेश में सेम की समस्या और प्रदेश सरकार में तालाबों के सौंदर्यीकरण करने की योजना बारे 13 तारांकित और अवैध कॉलोनियों को नियमित करने बारे अतारांकित प्रश्र भी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए हैं।
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