डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के 8500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की
करीब चार दर्जन प्रोजेक्ट्स तय समय पर होंगे पूरे – दुष्यंत चौटाला
पांच हजार एकड़ का लैंड बैंक तैयार करेगी सरकार – डिप्टी सीएम
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी विभाग के 8500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले करीब चार दर्जन प्रोजेक्ट्स की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इन सभी प्रोजेक्ट्स की 25-25 करोड़ रूपये से अधिक की लागत अनुमानित की गई थी। इनमें मात्र तीन प्रोजेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी परियोजनाएं दी गई समय अवधि में पूरी हो जाएंगी। डिप्टी सीएम ने शुक्रवार को यहां हरियाणा निवास चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हालांकि वन विभाग की क्लीयरेन्स मिलने में कुछ प्रोजेक्ट्स के शुरू करने में देरी अवश्य हुई है परन्तु हमने तब तक सडकों को चौड़ा करने की बजाए मजबूत करने का कार्य किया है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 5000 एकड़ भूमि का लैंड-बैंक तैयार कर लें ताकि प्रोजेक्ट्स के शुरू करने में देरी न हो, वर्तमान में 550 एकड़ भूमि ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी जानकारी दी कि एनएच-9 और एनएच-51 को जोड़ने वाली 8.5 किलोमीटर लम्बी फोरलेन सड़क (तलवंडी राणा चौक से मिर्जापुर चौक तक) के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है, जल्द ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैथल-राजगढ़ रोड पर सिरसौद-बिचपड़ी, चौधरीवास, मुकलान, सच्चा खेड़ा गांवों में एनएचएआई ने बाईपास बनाने की मंजूरी दे दी है, इससे जहां ग्रामीणों को भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी वहीं संभावित दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जींद शहर और उचाना कस्बा का रिंग रोड बनाया जाएगा, इसकी स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने यह भी बताया कि झज्जर जिला के छुछकवास गांव में बाईपास बनाने के लिए 74 प्रतिशत जमीन ई-भूमि पर अपलोड हो चुकी है बाकी भूमि के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के विधायक से भी अनुरोध किया है। उन्होंने चीका और पुन्हाना बाईपास के लिए की जा रही कार्रवाई बारे भी जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल 16 बाईपास बनाने की प्रक्रिया जारी है जिनमें से 11 बाईपास के लिए ई-भूमि पर सहमति आ चुकी है।
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