Haryana JJP: पूर्व कांग्रेस सरकार के समय का करोड़ों रुपये बकाया, आबकारी विभाग डिफॉल्टरों की करेगा संपत्ति जब्त – डिप्टी सीएम

Haryana JJP: पूर्व कांग्रेस सरकार के समय का करोड़ों रुपये बकाया, आबकारी विभाग डिफॉल्टरों की करेगा संपत्ति जब्त – डिप्टी सीएम

Haryana JJP: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मौजूदा गठबंधन सरकार में साल 2019 से लेकर अब तक आबकारी विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने के मात्र दो करोड़ रुपए ही बकाया है जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार के दस साल के कार्यकाल के दौरान की सैकड़ों करोड़ रुपये की पैनल्टीज बकाया हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पुरानी बकाया जुर्माने की रिकवरी के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है और डिफॉल्टरों की संपत्ति जब्त करके जुर्माने की भरपाई करेगी।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान लोग सरकार का पैसा चोरी करके भाग जाते थे लेकिन मौजूदा सरकार ने बेहतर व्यवस्था के साथ इस पर शिकंजा कसा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान डिफाल्टिंग राशि दो करोड़ रुपए जो कि नामात्र के बराबर है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पुराने डिफॉल्टर लोगों से रिकवरी के लिए सरकार ने एक टीम का गठन कर दिया है और जिला अनुसार डिफॉल्टरों की संपत्ति का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों से यह आंकड़ा साझा किया जाएगा और डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी अटैच करके रिकवरी की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उनकी इनकम के साधन में से यह भरपाई होगी।

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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी जानकारी दी कि 12 दिसंबर से प्रदेश की सभी डिस्टिलरीज और बॉटलिंग प्लांटों में क्यूआर कोड के माध्यम से सफलतापूर्वक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक तीन डिस्टिलरीज को छोड़कर सभी डिस्टिलरीज में फ्लो मीटर भी लग जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी शराब के ठेकों और गोदामों में सीसीटीवी लगे हुए है। साथ ही फायर सेफ्टी की दिशा में सभी गोदामों से फायर एनओसी भी प्राप्त हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 29 फरवरी से प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में शराब की प्लास्टिक की बोतलों पर पूर्ण तौर पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में प्रदेशभर में हुई स्टॉक चेकिंग के दौरान करीबन 52 हजार शराब की पेटियां कम पाई गई थी, इस पर सरकार ने नियमानुसार जुर्माना लगाया है। इसमें से 32 करोड़ रुपए रिकवरी कर ली गई है और करीब 15 करोड़ की रिकवरी बाकी है, उसे भी जल्द रिकवर किया जाएगा।

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