Big Breaking: हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 10 दिसंबर को करने जा रहे हैं यह काम
Big Breaking: हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ राज्य डिपो कार्यकारिणी की बैठक डिपो प्रधान शिवकुमार श्योराण की अध्यक्षता में यूनियन कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन सचिव सुबेसिंह धनाणा ने किया। बैठक में यूनियन के राज्य उप प्रधान राजकुमार चौहान व राज्य प्रैस सचिव पृथ्वी सिंह चाहर विषेश रूप से उपस्थित थे।हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर बैठक में सरकार की वादाखिलाफी व मानी गई मांगों को लागू नहीं करने के खिलाफ 10 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव व प्रदर्शन में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की ठोस योजना बनाई गई। 28 दिसंबर को करेंगे एक दिन की सांकेतिक हड़ताल। इस अवसर पर बैठक को सम्बोधित करते हुए राज्य वरिष्ठ उपप्रधान व डिपो प्रधान शिवकुमार श्योराण, राज्य उप प्रधान राजकुमार चौहान व प्रदेश प्रवक्ता
पृथ्वी सिंह चाहर ने कहा कि सरकार द्वारा बार बार की जा रही वादाखिलाफी व टरकाऊ रवैये से कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार व विभाग के उच्चाधिकारी रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर सरकार की वादाखिलाफी का जवाब देने के लिए करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि बार बार सांझा मोर्चा प्रतिनिधिमंडल परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव से मिल चुका है।
इसके बावजूद भी अभी तक मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया है। इसलिए सरकार के इस रवैए के खिलाफ अब कर्मचारी निर्णायक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 रुपए किया जाए। अर्जित अवकाश में कटौती का पत्र वापस लेकर पहले की तरह अवकाश लागू करें। पुरानी पेंशन बहाली, जोखिम भत्ता देने पर सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। बेड़े में 10 हजार बसों को शामिल किया जाए ताकि 60 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। 2016 को भर्ती चालकों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वर्कशॉप सहित सभी श्रेणियों में खाली पड़े रिक्त पदों को स्थाई भर्ती करके भरा जाए।
राज्य सचिव सुबेसिंह धनाणा व राज्य ओडिटर चंद्रभान खटक ने बैठक में मुख्य मांगों पर चर्चा करते हुए कहा चालक, परिचालक निरीक्षक, उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती बारे क्रमांक 5066-93 ए2/ई3/ दिनांक 20/9/2022 को जारी आदेशों को वापस लिया जाए। क्रमांक 4071-86 A2/ई4 दिनांक 3/2/1984 की हिदायतों अनुसार देय अर्जित अवकाश व सभी लाभ दिए जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन नीति को लागू करने।
लम्बे समय से लंबित लिपिकों/ डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का अनुभव 12 वर्ष की बजाए 5 वर्ष किया जाए। ऑनलाइन तबादला पॉलिसी में संशोधन किया जाए।
1992 से 2003 के मध्य लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए। हरियाणा रोजगार कौशल निगम को भंग किया जाए। सभी प्रकार के रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए। सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर की जाए। यूनियन नेताओं के अनुसार उनकी अन्य मांगों में वर्ष 2016 में सभी प्रकिया पूर्ण उपरांत भर्ती किए गए चालकों को पक्का किया जाए। दादरी डिपो में पार्ट-2 के तहत लगे 52 हेल्परों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। चालकों को अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित करके प्रमोशन की जाए।
विभाग में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए। कर्मशाला व स्टोर के वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए। आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रोस्टर प्रणाली लागू कर बैकलॉग पूरा किया जाए। कर्मशाला सहित वर्षों से खाली पड़े रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, कर्मशाला में 2018 में लगे ग्रुप डी व अन्य कर्मचारियों की प्रमोशन की जाए। कर्मशाला के सुपरवाइजर की प्रमोशन हेड से एसएसआई के लिए सभी ट्रेड हैड को जोड़ा जाए। एचआरईसी गुड़गांव के लिए सरकार विशेष बजट का प्रावधान करें।
आवश्यकतानुसार एच आर ई सी में स्थाई भर्ती की जाए। एचआरईसी कर्मचारियों को हरियाणा रोडवेज का अभिन्न अंग मानते हुए रोडवेज कर्मचारियों की तरह सभी लाभ दिया जाएं। विभाग में कार्यरत वाशिंग ब्वाय व सफाई कर्मचारीयों की कर्मशाला में तकनीकी रिक्त पदों पर प्रमोशन की जाए। प्लम्बर,बोरर, ग्लास कटर, सफाई कर्मचारी,वासिंग ब्वायं सहित सभी पदों पर हैड के पद सृजित कर प्रमोशन की जाए। मुख्यालय द्वारा जारी सभी प्रकार के आदेशों को सभी डिपो में एक समान लागू किया जाए।
वर्दी, जूते एवं कर्मशाला कर्मचारियों का रात्रि भत्ता सहित अन्य भत्तों में महंगाई अनुसार बढ़ौतरी की जाए। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर दूर किया जाए। विभाग के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस दिया जाएं। 7 वर्ष के बकाया बोनस का भूगतान शीघ्र किया जाए।
ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, 8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी का ओवरटाइम दिया जाए। सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मैडिकल कैशलेश सुविधा दी जाए। विभाग में कार्यरत सभी कैटेगिरी के कर्मचारियों की प्रमोशन तय समय मे की जाए। विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों की फ्री यात्रा सुविधा पहले की तरह रखी जाए व रिटायर्ड कर्मचारी पति पत्नी का सयुक्त पहचान पत्र बनाया जाए आदि प्रमुख हैं।
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