Haryana News: हरियाणा में बड़े स्तर पर होंगे पुलिस और अधिकारियों के तबादले, जानिए वजह

Haryana News: हरियाणा में बड़े स्तर पर होंगे पुलिस और अधिकारियों के तबादले, जानिए वजह

Haryana News: हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल संभव है। कई जिलों के पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त बदले जाएंगे, जबकि प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं।

दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे समय रहते अपने-अपने राज्यों में तबादले कर लें। चुनाव आचार संहिता के लगते ही अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकारियों को फील्ड में उतार सकती है, जो जनता की नब्ज अधिक समझते हैं। जिन अधिकारियों का व्यवहार जनता के साथ ठीक नहीं है, उन्हें वापस जिलों से चंडीगढ़ या पंचकूला बुलाया जा सकता है।

वहीं प्रदेश सरकार ने ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की है, जिनका पब्लिक कनेक्ट अच्छा है। सांसदों और विधायकों के साथ भी उनके मित्रतावत संबंध हैं। ऐसे अधिकारियों को फील्ड में लगाकर सरकार लोकसभा चुनाव में जनता का भरोसा जीतने का इरादा रखती है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि 2016 बैच के कुछ आइएएस अधिकारियों को डीसी लगाया जा सकता है। कुछ जिलों में 2012 बैच के डीसी काम कर रहे हैं। उनकी सेवाएं मुख्यालय में ली जा सकती हैं।

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मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आइपीएस अधिकारी का प्रवेश होने की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में है। गृह विभाग में विशेष सचिव का अलग पद सृजित किए जाने की भी सभावना है, जिस पर नियुक्ति के लिए आइपीएस संजय कुमार का नाम चल रहा है। संजय कुमार आइजी हैं, जो एडीजीपी प्रमोट होने की लाइन में हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से संजय कुमार को पुलिस कार्डिनेशन सेक्रेटरी का काम दिया जा चुका है।

वहीं हिसार रेंज में तैनात एडीजीपी श्रीकांत जाधव की रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2024 को है। जाधव गृह मंत्री अनिल विज के प्रिय अधिकारियों में शामिल हैं। प्रदेश सरकार उन्हें फील्ड से हटाकर मुख्यालय लाना चाहती है, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज की ओर से जाधव के लिए अच्छी पोस्टिंग के प्रयास किए जा रहे बताते हैं। एडीजीपी ममता सिंह की सक्रियता और मेहनत को देखते हुए उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रदेश सरकार कई मंडलों में मंडलायुक्त बदलने पर विचार कर रही है।

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